8th pay commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोग लागू करणायबाबत केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे. संसदेत उत्तर देताना सध्या आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबात कोणताही विचार नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. यासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही अशी माहिती (8th pay commission news in marathi) अर्थमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली आहे. दरम्यान माध्यमांमधील काही बातम्यांमध्ये सरकार 2026 पासून आठवा वेतन लागू करू शकते अशी चर्चा होती. परंतु आता केंद्र सरकारने सध्या याबाबत कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे

8th pay commission

8 व्या वेतन आयोगात सरकारने कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन आणि वेतनवाढ नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करणे अपेक्षित होते. जानेवारी 2019 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगानुसार सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांचा डीए 3% ने वाढवला होता. आर्थिक तज्ञ आता डीएमध्ये 5% वाढीची अपेक्षा करत आहेत. दरम्यान, 31 मार्च 2022 रोजी 47.7 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी केंद्राने महागाई भत्ता 3% ने वाढवून 34% केला. 68.6 लाख पेन्शनधारकांसाठीही महागाई सवलतीत अशीच वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान केंद्राकडून आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस डीए वाढीची घोषणा होणे अपेक्षित आहे.

वेतन आयोग ही भारत सरकारने ठरवलेली एक प्रशासकीय यंत्रणा आणि यंत्रणा आहे जी नागरी कर्मचारी आणि लष्करी दलांच्या वेतन संरचनेचे पुनरावलोकन आणि परीक्षण करून वेतन, भत्ता, बोनस आणि लाभांबाबत आपल्या शिफारसी देते. 1946 मध्ये पहिला वेतन आयोग आणि फेब्रुवारी 2014 मध्ये 7 वा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. परंतु पॅनेलच्या सूचना 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाल्या. त्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आठवा वेतन लागू होण्यची वाट पाहात असताना केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत उत्तर देताना 8 व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले आहे.

वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी केंद्र आणखी काही पावले उचलत आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना महागाईमुळे त्यांच्या पगाराच्या वास्तविक मूल्यात झालेल्या घसरणाची भरपाई करण्यासाठी महागाई भत्ते (DA) दिले जातात आणि किरकोळ चलनवाढीच्या दराच्या आधारावर दर 6 महिन्यांनी DA चा दर नियमितपणे सुधारला जातो, जो गेल्या काही काळापासून 7% पेक्षा जास्त आहे.

वेतन आयोग ही भारत सरकारने ठरवलेली एक प्रशासकीय यंत्रणा आणि यंत्रणा आहे जी नागरी कर्मचारी आणि लष्करी दलांच्या वेतन संरचनेचे पुनरावलोकन आणि परीक्षण करून वेतन, भत्ता, बोनस आणि लाभांबाबत आपल्या शिफारसी देते. 1946 मध्ये पहिला वेतन आयोग आणि फेब्रुवारी 2014 मध्ये 7 वा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. परंतु पॅनेलच्या सूचना 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाल्या. त्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आठवा वेतन लागू होण्यची वाट पाहात असताना केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत उत्तर देताना 8 व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले आहे.

वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी केंद्र आणखी काही पावले उचलत आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, “केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना महागाईमुळे त्यांच्या पगाराच्या वास्तविक मूल्यात झालेल्या घसरणाची भरपाई करण्यासाठी महागाई भत्ते (DA) दिले जातात आणि किरकोळ चलनवाढीच्या दराच्या आधारावर दर 6 महिन्यांनी DA चा दर नियमितपणे सुधारला जातो, जो गेल्या काही

Share.