जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?
शासकीय सेवेत अथवा महाविद्यालयात राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यासाठी अनेकदा जात प्रमाणपत्र द्यावे लागते. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी साधारण काय कागदपत्रे लागतात. याबाबत अनेकांना पुरेशी माहित नसते. याच पार्श्वभूमीवर जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय? ते कधी लागतं? सविस्तर जाणून घेऊयात…
जात प्रमाणपत्र म्हणजे काय? : एखादी व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे? हे प्रमाणित करणारा सरकारी दस्त ऐवज म्हणजे जातीचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र.
कोणती कागदपत्रं आवश्यक असतात?
● ओळखीचा पुरावा मतदार ओळखपत्र/ पासपोर्ट/ वाहन चालक दाखला/आर एस बी वाय कार्ड / आधार कार्ड/निमशासकीय ओळखपत्र/पॅन कार्ड
● पत्त्याचा पुरावा मतदार ओळखपत्र/पासपोर्ट/ वाहन चालक दाखला/आधार कार्ड/वीज देयक/ पाणीपट्टी पावती / ७/१२ आणि ८ अ चा उतारा.
● जात प्रमाणपत्रासाठी शपथपत्र (प्रपत्र २)
नातेवाईकांच्या जातीचा पुरावा म्हणून कोणते कागदपत्र ग्राह्य धरले जातात?
● अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा आजोबांच्या प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीचा उतारा, अर्जदार अथवा अर्जदाराच्या वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला.
● अर्जदार, अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाचा जन्म नोंदवहीचा उतारा.
● अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकाच्या जात/समाजाचा उल्लेख असणारा शासकीय सेवा नोंदवहीचा उतारा.
● सामाजिक न्याय विभागाने जारी केलेले जात प्रमाणित करणारे कागदपत्र.
● अर्जदाराचे वडील अथवा जवळच्या नातेवाईकासाठी छाननी समितीने जारी केलेले वैधता प्रमाणपत्र.
● ग्रामपंचायत नोंद अथवा महसूल नोंदीची प्रत.
● जात अधिसूचित होण्याच्या तारखेपूर्वीच्या निवासाचे साधारण ठिकाण आणि जातीसंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे.
● सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले अन्य संबंधित कागदोपत्री पुरावे.
● लागू असल्यास जोडावयाची अतिरिक्त कागदपत्रे.
● वडिलांच्या जातीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास नातेवाईकाचे जात प्रमाणपत्र आणि नातेवाईकासोबतच्या नात्याचा तपशील देणारे वंशावळीचे शपथपत्र (प्रपत्र३)
● विवाहित महिला असल्यास खालील दोन कागदपत्रे आवश्यक असतात
● विवाहापूर्वीच्या जातीचा पुरावा.
● विवाहाचा पुरावा-विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आणि राजपत्रातील नाव बदलासंदर्भातील अधिसूचना. अर्जदाराने अन्य राज्य/जिल्ह्यमधून स्थलांतर केले असल्यास त्या राज्य/ जिल्ह्यातील अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे जारी केलेले जात प्रमाणपत्र.
जात प्रमाणपत्र कुठे कामी येते?
● सरकारी नोकरीत आरक्षणासाठी
● शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठी
● स्पर्धा परिक्षांमध्ये वयासंदर्भातील सूट मिळवण्यासाठी
● शाळा महाविद्यालयात प्रवेश शुल्कामध्ये संपूर्ण किंवा ठराविक सूट मिळवण्यासाठी
● शैक्षणिक संस्थांमध्ये राखीव जागांमधून प्रवेश मिळवण्यासाठी
● काही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वयोमर्यादेत अतिरिक्त वयाची सूट मिळवण्यासाठी