ब्रेक द चेनच्या आदेशात ज्या आवश्यक सेवांचा उल्लेख होता, त्यात आणखी काही सेवांचा समावेश आज राज्य सरकारने केला आहे. त्या संदर्भातील आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले.
राज्य सरकारने काल राज्यात विकेंड लॉकडाउन आणि 30 एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध लागू केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आज आपल्या ‘ब्रेक दि चेन’च्या आदेशात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार सरकारने अत्यावश्यक सेवांमध्ये वाढ केली आहे.
‘या’ सेवांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश :
▪️ फळविक्रेते
▪️ शासकीय व खासगी सुरक्षा सेवा
▪️ सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा
▪️ पेट्रोल पंप, आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने
▪️ डेटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स
▪️ आयटी – माहिती तंत्रज्ञान सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा
तर काही खासगी आस्थापना व कार्यालये सकाळी 7 ते रात्री 8 या कालावधीत सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करावे लागेल.
जोपर्यंत लसीकरण होत नाही तोपर्यंत दर 15 दिवसांचे कोरोना निगेटिव्ह आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र बाळगावे लागेल. 10 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि नियम तोडणाऱ्या व्यक्तीकडून 1 हजार रुपये दंड घेण्यात येईल.
‘या’ खासगी आस्थापना व कार्यालयांना परवानगी :
▪️ सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त संस्था जसे की स्टॉक मार्केट, डिपॉझिट आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स
▪️ रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील संस्था, प्राथमिक डीलर्स, सीसीआयएल एनपीसीआय, पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स
▪️ सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे
▪️ सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था
▪️ सर्व वकिलांची कार्यालये
▪️ कस्टम हाऊस एजंट्स
▪️ परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर
दरम्यान, राज्य सरकारने ‘ब्रेक दि चेन’च्या आदेशात सुधारणा केली असून त्यानुसार सरकारने आता अत्यावश्यक सेवांमध्ये वाढ केली आहे.