खाजगी कर्मचाऱ्यांना सरकार जास्त प्रमाणात शासकीय कर्मचाऱ्यांसारखा फायदा देत नाही अशी ओरड नेहमी असते. प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता केंद्राकडून ऑक्टोबर मध्ये मोठे गिफ्ट मिळणार आहे.
पगारात होऊ शकतो बदल
लेबर कोड नियमांबाबत कामगार संघटनांनी काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी अशी मागणी केली आहे की कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत वाढ केली जावी, अर्थात कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 15 हजारांवरुन 21 हजार केली होती. यामुळे तुमच्या पगारात वाढ होऊ शकते. नवीन ड्राफ्ट रुलनुसार, बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असायला हवी. यामुळे अधिकतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल येणार आहे.
लेबर कोड मध्ये बदल हा एप्रिल मध्ये होणार होता. मात्र, सर्व राज्यांनी त्याला विरोध केला असल्याने आता ऑक्टोबर मध्ये हा बदल अस्तित्वात येणार आहे. 15,000 पगारावरून आता मूळ पगार 21,000 होणार आहे.
पगारासंदर्भातील नियम बदलणार
कामगार मंत्रालयाच्या मते, सरकार लेबर कोडच्या नियमात 1 एप्रिल 2021 पासून बदल करू इच्छित होती मात्र राज्यांची तयारी नसल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यानंतर सरकारकडून लेबर कोडच्या नियमांबाबत 1 जुलैपासून नोटिफाय करण्यात येणार होते मात्र राज्यांनी हे नियम लागू करण्यासाठी वेळ मागितला, ज्यामुळे हा निर्णय 1 ऑक्टोबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.
यामुळे तुमच्या पगारात वाढ होऊ शकते. नवीन ड्राफ्ट रुलनुसार, बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असायला हवी. यामुळे अधिकतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल येणार आहे.
निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेत होईल वाढ
ग्रॅच्युइटी आणि पीएफमध्ये योगदान (PF Contribution) वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफमध्ये जास्त योगदान द्यावे लागेल. यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर देखील परिणाम होऊ शकतो.
बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कापली जाणारी रक्कम वाढेल. जर असे झाले तर तुमच्या हातामध्ये येणारा पगार कमी होईल मात्र निवृत्तीनंतर मिळणारा पगार आणि ग्रॅच्युइटी वाढेल.
मात्र कामगार संघटना याचा विरोध करत होत्या आणि या नवीन नियमानंतर अशी मागणी केली जात आहे कर्मचाऱ्यांची कमीतकमी बेसिक सॅलरी 15000 रुपयांवरुन वाढून 21000 रुपये केली जावी.