सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय श्रीनगरमध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेने (ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2020-21 च्या व्याजदरासंदर्भातील मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
कोरोना संकट, तसेच सामान्य जनतेची आर्थिक घडी विस्कटलेली असून जनतेच्या तिजोरीत देखील खडखडाट झाला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरात कपात करेल, असा देखील अंदाज वर्तवण्यात आला होता
नेमके निर्णय काय…:
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने व्याजदर 8.50 टक्के राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच व्याजदरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वित्त वर्ष 2019-20 मध्येही ईपीएफओच्या निधीवर 8.50 टक्के व्याज देण्यात येत होतं.
वित्त वर्ष २०१९-२० मधील वार्षिक ८.५० टक्क्यांच्या तुलनेत चालू वर्षांतील व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. कोरोना महामारीमुळे तसेच लॉकडाउनमुळे आर्थिक दृष्ट्या यंदा व्याजदरात घट होणार तर असे धोरण अनुसरल्याने सरकारला अधिक व्याज देणे शक्य होणार नसल्याच्या चर्चा होत्या.
मात्र, मात्र या सर्व चर्चा चुकीचे असल्याचे आजच्या निर्णयावरुन स्पष्ट झालं आहे. ईपीएफओचा हा निर्णय सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने वर्ष 2018-19 मधील 8.65 टक्क्यांवरून पुढील वित्त वर्षांत दर कमी करत ते सात वर्षांच्या तळात आणून ठेवले होते. यापूर्वी, 2012-13 मध्ये दर 8.50 टक्के असे किमान होते. तुलनेत ]2016-17 मध्ये 8.65 टक्के, 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के, 2015-16 मध्ये 8.80 टक्के असे अधिक होते. यंदा हा दर 8.50 टक्के राहणार असून कोरना आणि लॉकडाउननंतरही यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. श्रीनगरमध्ये पार पडलेल्या बैठकीनंतर या निर्णयाची घोषणा करण्यात आलीय.
दरम्यान, केंद्र सरकारने कोव्हिड-१९ संसर्गाशी मुकाबला करताना पैशांची चणचण भासू नये यासाठी अनेक उपाय केले होते. त्यापैकी भविष्यनिर्वाह निधी योगदान तीन महिन्यांसाठी 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणून कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक वेतन यावे अशी देखील सोय केली होती.
टिपणी : सदर माहिती केवळ जनहितार्थ प्रसारित करण्यात येत आहे. माहितीच्या सत्यतेची पडताळणी कृपया वाचकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर करावी.