1 जुलैपासून म्हणजेच पुढील दोनदिवसात तुमच्या दैनिंदिन जीवनाची निगडीत असणाऱ्या काही नियमांत मोठे बदल होणार आहेत. यासाठी खालील चार बाबी अत्यंत महत्वाच्या आहेत, यामुळे तुमच्या जीवनावर थेट परिणाम होऊ शकतो. तर जाणून घेऊयात 01 जुलैपासून होणारे महत्वाचे चार बदल…
LPG च्या किंमतीत बदल :
एक जुलैपासून पुन्हा एकदा एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत मोठा बदल होणार आहे. एक जुलै रोजी गॅसच्या नव्या किंमती जारी होणार असून, प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला गॅसच्या नव्या किंमती जाहीर होतात.
ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नियमात बदल :
1 जुलैला होणाऱ्या नव्या नियमानुसार आता ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी टेस्ट द्यावी लागणार नाही. ड्रायव्हिंग टेस्ट न देण्याची मोठी सूट नागरिकांना मिळणार आहे. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने मान्यता प्राप्त ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्ससाठीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नवे नियम 1 जुलै 2021 पासून लागू होणार आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करणाऱ्यांना मान्यता प्राप्त ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्सकडून प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. ड्रायव्हरांना अशा मान्यता प्राप्त ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्सकडून प्रशिक्षण घेतल्यास लायसन्स मिळणे सोपे होणार आहे.
😷 लसीसंदर्भात आता पुन्हा नवीन नियम? https://bit.ly/35QGnCM
कॅश विड्रॉल आणि चेक बुकच्या नियमात बदल :
भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) च्या ग्राहकांसाठी 1 जुलै 2021 पासून बर्याच गोष्टी बदलल्या जात आहेत. यामध्ये बँक एटीएममधून रोख रक्कम काढणे आणि अन्य वित्तीय संस्थेच्या शाखेत चेक बुक देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. एसबीआयने हा बदल बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खात्यावर अर्थात बीएसबीडीवर लागू केला आहे. याअंतर्गत, आता एका महिन्यात केवळ 4 व्यवहार विनामूल्य असतील, यामध्ये शाखा आणि एटीएममधून रोख रक्कम काढणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. चार व्यवहार झाल्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर 15 रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल.
एसबीआय एटीएम व्यतिरिक्त इतर एटीएममधून रोकड काढण्यासाठीही हेच शुल्क लागू असेल. त्याचप्रमाणे चेक बुकसंदर्भातील नियमही बदलण्यात आले आहेत. 10 पानांची चेकबुक विनामूल्य वापरण्याची परवानगी देईल. यानंतर, अधिक चेकबुक घेण्यास किंवा अधिक पृष्ठांसह चेक बुक देण्यास शुल्क आकारले जाईल.
Taxation : ‘विवाद से विश्वास’ योजना :
करदात्यांच्या सोयीसाठी आयोजिलेल्या ‘विवाद से विश्वास’ योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. करदात्यांपर्यंत पोचून त्यांच्या समस्या व शंका निरसन केले जात आहे. या योजनेंतर्गत 30 जूनपर्यंत प्राप्तिकर भरण्याची शेवटची तारीख आहे. 30 जूनपर्यंत कर न भरल्यास एक जुलैपासून दुप्पट कर अन्यथा दंड भरावा लागू शकतो.